कोटारी स्थित जंगल बचाओ आन्दोलन के आॅफिस के प्रांगण में बाल अखड़ा के सदस्यों ने गीत और मांदर की थाप के साथ फूलगुच्छे देकर जोआन कार्लिंग और जाॅ का स्वागत किया। उसके बाद वहां स्थित हाॅल में मूल्यांकन बैठक शुरू हुई। सबसे पहले फिलीपीनो महिलाओं ने अपना परिचय और झारखण्ड आने के अपने उद्देश्यों को बतलाया। जोआन कार्लिंग ने बतलया कि वह फिलीपीन्स के कोर्डिलेरा से है और 20 सालों से आन्दोलनकारी है। वर्ष 2008 में वह महासचिव के पदभार के साथ एआईपीपी से जुड़ी। एआईपीपी का मुख्य उद्देश्य है आदिवासी ज्ञान एवं अधिकारों के लिए संघर्ष और मानवाधिकार हेतु अभियान चलाना।

मूल्यांकन चर्चा के दौरान प्रतिभागियों से जॉन ने मुख्य रूप से छः सवाल पूछेः-

• 1. आपके मुद्दे और संघर्ष क्या हैं?
• 2. आदिवासी सामुदायिक संगठनकों एवं नेतृत्वकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यशाला से आपको क्या अनुभव हुआ?
• 3. कार्यशाला में आपने क्या सीखा और सीखने के बाद आप अपने क्षे़त्र में क्या कर रहे हैं?
• 4. क्या इस प्रशिक्षण से आप नेतृत्व के लिए सक्षम हो पाये हैं?
• 5. कार्यशला में क्या कमी थी?
• 6. प्रशिक्षण को बेहतर बनाने के लिए आपका सुझाव क्या है?

इन सवालों का जवाब प्रशिक्षण प्राप्त सभी प्रतिभागियों ने एक-एक करके दिया जो संतोषजनक रहा। मूल्यांकन के दौरान विस्थापन, पलायन, वनाधिकार कानून, नरेगा, जंगल बचाओ आन्दोलन इत्यादि पर चर्चा हुई। विनय उरांव ने टाना आन्दोलन की चर्चा करते कहा कि झारखण्ड अलग राज्य बनने के बाद भी उनका संघर्ष जारी है। मूल्यांकन बैठक में उपस्थित 24 लोगों में से 11 प्रशिक्षणप्राप्त प्रतिभागी आये थे। कोटारी में आदिवासी सामुदायिक नेतृत्वकर्ताओं का पहला प्रशिक्षण हुआ था जिसमें चान्हो, बुड़मू, चंदवा और बालूमाथ और कांके प्रखण्ड के करीब 35 प्रतिभागी शामिल थे।

14 फरवरी को यह टीम चाईबासा पहुंची। रास्ते में ये तोरपा के एनएचपीसी के अतिथिशाला परिसर में मुण्डा पड़हा की बैठक में भी शामिल हुए जहां मुण्डा पड़हा अपने परंपरागत स्वशासन और समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा के सवाल पर जुटे थे। 15 फरवरी को गुइरा स्थित टीआरटीसी में पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसवां और जमशेदपर से पहंुचे प्रतिभागियों के बीच मूल्यांकन बैठक हुई। इस दौरान अर्जुन समद ने तुरामडीह में यूरेनियम खदान से होने वाले विस्थापन और प्रदूषण की चर्चा करते हुए बतलाया कि 1967 में स्थापित यूसीआईएल के तहत अभी 6 परियोजनाएं चल रही हैं। यहां के विस्थापतों का पुनर्वास नहीं हो पाया है, सिर्फ 5 प्रतिशत लोगों को मुआवजा मिला है। कंपनी द्वारा श्रम कानून का उल्लंघन भी किया जाता है। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती, उल्टे आन्दोलन करने वाले समूहों पर कंपनी द्वारा आरोप लगाया जाता है कि इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से है। स्थानीय युवा वर्ग इस आन्दोलन में है। इससे कचरा फेंकने के लिए टेलिंग पोंड के लिए भूमि अधिग्रहण और क्षेत्र में जंगल कटाई पर रोक लगी है। कंपनी मंे होने वाले नियुक्तियों के मामले में अनियमितता को भंडाफोड़ करने लिए ये युवा सूचना अधिकार कानून को काम में ला रहे हैं।

उधर नेतृत्व प्रशिक्षण के बाद महिलाएं भी और सक्रिय हुई हैं। वे रिपोर्टिंग, दस्तावेजीकरण और आॅफिस कार्याें को बेहतर ढंग से कर रही हैं। सरायकेला के जीतमनी टुडू ने बतलाया कि महिलाओं ने संगठित होकर जुपीटर सीमेंट फैक्टरी को बंद कराया। राजनगर प्रखण्ड अंतर्गत प्रस्तावित डैम निर्माण के विरुद्ध ग्रामीणों को जागरुक कर रही हैं। वे विस्थापन और महिला हिंसा के खिलाफ तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसे मुद्दों पर जागरूक हुई हैं। मूल्यांकन के दौरान प्रतिभागियों ने बतलाया कि प्रशिक्षण से संगठन की समझ और संगठन चलाने, संगठन से लोगों को जोड़ने, संगठन के आय-व्यय का रख-रखरखाव, जल-जंगल-जमीन पर आदिवासियों के हक, नेतृत्व कला एवं गुण, महिला नेतृत्व, आत्मविश्वास इत्यादि सीख मिली। इस दौरान एतवारी नाग, श्याम सुंडी, मनोज तिरिया, विक्टोरिया कुजूर, सत्य देवगम, रसिका, समित्रा तियु, सिद्धार्थ और गीता गागराई ने भी अपनी बातों को रखा। इन बातांे को मूल्यांकनकर्ताओं ने उत्साहनजनक कहा। बाद में उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा कर ‘बिरसा’ के पांचों यूनिट की पृष्टभूमि, कार्यक्रम और चुनौतियों के बारे भी जानकारी ली।

16 फरवरी को चाईबासा स्थित बिरसा जोहार आॅफिस में उनके स्टाफ सदस्यों के साथ बैठक हुई। इस दौरान ‘जोहार’ के सचिव रमेश जेराई ने ‘बिरसा’ की पृष्ठभूमि, उद्देश्य और और वर्तमान कार्यक्रम और संगठनिक ढांचा के बारे विस्तार से जानकारी दी। फिर नेतृत्व प्रशिक्षण के समन्वयक की हैसियत से उन्होंने इसका मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए कहा कि इससे झारखंड में विभिन्न आदिवासी संगठनों, आन्दोलनों के प्रतिनिधियों और नेतृत्वकर्ताओं से सम्पर्क एवं संबंध बढ़ा है। फिलीपीन्स की महिलाओं ने चाईबासा से लौटने के क्रम में निकट के गुन्टिया गांव का भ्रमण किया और वहां के महिलाओं से बातचीत की। महिलाओं ने बतलाया कि उन्होंने संगठित होकर वहां आने वाली कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहण को रोक दिया है।

आदिवासी सामुदायिक नेतृत्व प्रशिक्षण के तहत झारखण्ड में बुड़मू (रांची), हजारीबाग, महुंआडांड़ (लातेहार), चाईबासा, खूंटी, सरायकेला, दुमका और जमशेदपुर में ये कार्यशाला किये गये। यह कार्यक्रम एशिया इंडीजिनस पीपुल्स पैक्ट के सहयोग से किया गया। इन कार्यशालाओं में खास तौर से वैसे लोगों को प्रतिभागी के तौर पर चयन किया गया था जो सामुदायिक स्तर पर आदिवासी मुद्दों, जन आन्दोलनों, ग्राम सभा आन्दोलन इत्यादि से जुड़े हैं और किसी न किसी स्तर में अपने गांव, समुदाय या क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। इन कार्यशालाओं में प्रतिभागियों की निर्धारित संख्या 20 रखी गई थी, पर कहीं-कहीं यह संख्या 30 से 35 भी थी। कोशिश यह भी थी कि इनमें महिला और पुरुष प्रतिभागियों की संख्या बराबर हो। इक्के-दुक्के कार्यशाला को छोड़ बाकी सभी कार्यशालाओं में महिला-पुरुष की भागीदारी समान रही। पूरे कार्यक्रम को संचालित करने के लिए एक प्रबंधन समिति बनी है जिसमें रमेश जेराई, जेवियर कुजूर और विनीत मुंडू हैं। इस कार्यक्रम को आगे भी करने का विचार है।

नउदी गांव रांची जिले के चान्हो प्रखण्ड अंतर्गत रांची से करीब 40 कि.मी. की दूरी पर है। यह शहीद बीर बुधु भगत के गांव के नजदीक का ही एक गांव है। इस गांव के लोग पिछले 7 सालों से जंगल रक्षा करते आ रहे हैं। पिछले साल जब उपरोक्त वनभूमि पर बाउंडरी खोदे जा रहे थे तो ग्रामीण एकजुट होकर आये और उसकी भराई कर दी तथा वहां काम रहे लोगों को भगा दिया। इसके बाद दलालों ने ग्रामीणों और उनकी अगुवाई करने वालों को मारने की धमकी भी दी थी। लेकिन उनकी धमकी से ग्रामीण डरे नहीं। इस मामले को लेकर ग्रामीण थाना और रेंज आॅफिस जाकर शिकायत की थी। लेकिन उन्होंने इसपर कोई कार्रवाई नहीं की। ग्रामीणों का कहना है कि वनभूमि को बेचने के मामले में उनकी मिलीभगत है। ग्रामीणों की एकजुटता और तीखे विरोध के चलते करीब कई महीने मामला शांत था। अब दुबारा उस वनभूमि पर उन्होंने कब्जे की कोशिश की है। दलालों ने ग्रामीणों को कहा कि उक्त वनभूमि पर नरेगा के तहत काम हो रहा है, डोजर लगाकर पूरे जंगलों का बाउंडरी करना है। ग्रामीणों को संदेह हुआ कि कंपनी द्वारा कहीं यह धोखा तो नहीं है। ग्रामीणों का अंदेशा है कि वन विभाग ने उक्त वनभूमि को कंपनी के हाथों बेच दिया है। ग्रामीण उक्त वनभूमि पर नजर रखे हुए ही थे कि दो माह के अंदर वहां ईंट-पत्थर गिराया जाना शुरू हो गया। तब ग्रामीणों ने सोमरा उरांव की अध्यक्षता में गांवमसभा किया और निर्णय लिया कि कंपनी और दलाल फिर से हमारे जंगल पर कब्जा कर रहे हैं, इसको रोकना होगा, नहीं तो वे जंगल में हमें घुसने नहीं देंगे। हम चार गांव के लोग इसी जंगल से दतवन, पत्ती, बैल-बकरी की चराई, रुगड़ा, खुखड़ी इत्यादि के लिए निर्भर हैं। अतः कंपनी के कब्जे को रोकने के लिए पूरा जोर लगाना होगा। इस निर्णय के तहत ग्रामीणों ने अपने परंपरागत हथियारों से लैस होकर उक्त वनभूमि के पास जाकर धरना में बैठ गये। वहां काम करने वाले मजदूर उन्हें आते देखकर पहले ही भाग गये। उसके बाद ग्रामीण रेंजर को बुलाने मांडर गये, रेंजर नहीं आये। किसी ने फोन करके उन्हें खबर कर दिया था। उन्हें डर था कि धरना-स्थल पर गये तो ग्रामीण उनकी पिटाई कर देंगे। बाद में धरना से उठकर ग्रामीण मांडर रेंज आॅफिस गये। वहां रेंजर-फोरेस्टर कोई नहीं था, वे ग्रामीणों के सवालों का सामना करने के डर से भाग गये थे।

उपरोक्त वनभूमि को वन विभाग द्वारा कंपनी को बेचने के विरुद्ध ग्रामीणों ने चान्हो प्रखण्ड का घेराव करने का निर्णय लिया है। नउदी गांव के लोग जंगल के मुद्दे पर काफी जागरुक हैं और एकजुट हैं। जंगल रक्षा में बच्चे-बूढ़े, महिला-पुरुष और नवजवान सब शामिल हैं। यहां ग्रामसभा और सामुदायिक वनाधिकार समिति सक्रिय है। ग्रामीणों को जंगल, जड़ी-बूटी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति, पर्यावरण, वनाधिकार कानून जैसे मुद्दे पर जागरुक एवं एकजुट करने में लगे हुए हैं प्रमिला उरांव और जतरू उरांव। प्रमिला उरांव झारखण्ड जंगल बचाओ आन्दोलन की प्रखण्ड प्रभारी है और पिछले 7 सालों से ईमानदारी एवं प्रतिबद्धता के साथ सक्रिय है। उसका पति जतरू उरांव उनका हर तरह से सहयोग कर रहे हैं।

कार्यशाला का विषय प्रवेश कराते हुए शैबाल बरोई ने कहा कि हम जब बच्चों के मुद्दे पर काम कर रहे हैं तो हमें इस सवाल पर विचार करना होगा कि हम बच्चों को समाज का अभिन्न हिस्सा मानते हैं या नहीं? निर्णय की प्रकिया में बच्चों की भागीदारी कितनी है? शिक्षा के मुद्दे पर हमारे इस कार्यशाला का उद्देश्य है शिक्षा नीति में बदलाव लाना। जेजेबीए को इस बात का ध्यान रखना है कि शिक्षा का आन्दोलन और जंगल बचाओ आन्दोलन कैसे साथ चले। मुख्य वक्ता के रूप में शिक्षाविद डाॅ. बी.पी. केसरी ने कहा कि पुराने जमाने में समाज को ठीक रखने का काम धर्म से हुआ। आज आधुनिक ज्ञान-विज्ञान का युग है। शिक्षा नीति या पाठ्यक्रम भी राजनीतिक पार्टी या सत्ता की विचारधारा के अनुसार बदलती है। सत्ता पर जो काबिज होता है, वह ज्ञान पर कब्जा बनाये रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सुनिश्चित और प्रमाणित ज्ञान के बारे ही बताना चाहिए, विरोधाभासी बातें नहीं। समाज में जाति, धर्म इत्यादि के नाम पर कौन लड़ाता है? समाज और संसाधन को नेता और कुछ लोग लूट रहे हैं जबकि बाकी को भूखे-नंगे रहने, आत्महत्या करने को मजबूर कर रहे हैं, ये सब बच्चों को समझाना होगा। झारखंड में हम अपने बच्चों को सही ज्ञान नहीं देेंगे तो झारखण्ड डूब जाएगा। झारखंड में झारखंडियों को मातृभाषा में पढ़ाया जाए और झारखण्ड के बारे पढ़ाया जाये। हमलोगों को आने वाले 10-12 सालों के अंदर झारखंड में बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। हमें जात-पात, धर्म, भाषा इत्यादि का भेदभाव भूलकर दुश्मन को पहचान कर परास्त करना होगा।

शिक्षा पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ पत्रकार फैसल अनुराग ने कहा कि ज्ञान, विचार और शिक्षा को समाज ने लाखों सालों के संघर्ष और अनुभव से सीखा है। गु्रप चर्चा के लिए प्रतिभागियों को चार समूहों में बांटा गया और निम्न प्रश्न दिये गये:- 1. ज्ञान, सूचना और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? 2. विज्ञान और ज्ञान की समझ कैसे बनी? 3. मुनष्य और जानवर से किस अर्थ में अलग है? चारों समूहों ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया।

दोपहर बाद के सत्र में पत्रकार फैसल अनुराग ने भारत के इतिहास को चार भागों में बांटते हुए मौर्य साम्राज्य, पानीपत से पलासी के युद्ध, पलासी युद्ध से भारत की आजादी और आजादी से आजतक भारत की ऐतिहासिक घटनाओं एवं परिस्थितियों की व्याख्या प्रस्तुत की। इस दौरान उन्होंने बतलाया कि समाज में हमेशा दो धारा रही है- मेहनतकशों की धारा और दूसरे के मेहनत से जीने की धारा।

वैदिक काल में भी दो धारा थी- 1. श्रमण और 2. ब्राह्मण। वर्णव्यवस्था ने ज्ञान पर कब्जा करके शूद्रों को ज्ञान से वंचित कर दिया। हमें समझने की जरूरत है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा क्यों काटाा? उनहोंने भारत में लाॅर्ड मैकाले की शिक्षा नीति पर चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसी नीति बनायी जो आत्मसम्मान रहित हो, जो संस्कृति विहीन हो और जो अंग्रेजों के प्रति समर्पित हो। इस चर्चा के बाद गु्रप चर्चा के लिए निम्न दो प्रश्न दिये गयेः- 1. प्रचीन भारत में किन दो धाराओं के बीच टकराव हुए? 2. लाॅर्ड मैकाले ने किस तरह की शिक्षा योजना प्रस्तुत की? इनपर भी ग्रुप चर्चा के बाद प्रस्तुति हुई।

दूसरे दिन सीताराम शास्त्री ने झारखण्ड में शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा में हमारी जरूरत का पाठ्यक्रम होना चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा मिले जिससे हम अपने इलाके के संसाधनों के मालिक बनें। शिक्षा अपनी भाषा में होनी चाहिए। देशी भाषा में शिक्षा मिलनी चाहिए। ब्रिज स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। शैबाल बरोई ने कहा कि समाज में जो गैरबराबरी या विषमता है वह शिक्षा व्यवस्था में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा में हम अपने पाठ्यक्रम को तुरंत लागू नहीं कर सकते हैं। अतः वर्तमान शिक्षा में हस्तक्षेप करनी होगी और इसे गांव से करनी होगी।

बाल अखड़ा कार्यक्रम में केवल शिक्षा और बाल अधिकार की बात नहीं है, बच्चों के सोच में समाज के अनुकूल बदलाव लाना भी है। ग्रुप चर्चा के लिए निम्न तीन प्रश्न थेः-

• 1. वर्तमान शिक्षा व्यवस्था क्या है?
• 2. झारखंड में कैसी शिक्षा होनी चाहिए?
• 3. झारखण्ड में 10वीं कक्षा के इतिहास, भूगोल, साहित्य और विज्ञान के पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए?

ग्रुप चर्चा के बाद प्रस्तुति में कहा गया कि वर्तमान शिक्षा बाजारीकरण, केवल साक्षरता, गुलामी, भिखारी, झारखंड की बर्बादी, एकाधिकार को बढ़ावा देने तथा झारखण्ड को खोखला और विनाश करने वाली है। झारखंड में जो शिक्षा होनी चाहिए उसके अंतर्गत मातृभाषा, अपनी संस्कृति और पहचान, गांव की सामाजिक व्यवस्था, क्षेत्रीय विशेषता, स्थानीय एवं क्षेत्रीय भूगोल और झारखंडी इतिहास, कृषि, जीविका आधारित ज्ञान, पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान, आत्मनिर्भर शिक्षा, समान शिक्षा और झारखंडी विशेषता आधारित शिक्षा होनी होनी चाहिए। साहित्य के अंतर्गत झारखंडी समाज की लोककथाएं, लोकगीत और होड़ोपैथी का समावेश होना चाहिए। निष्कर्ष के तौर पर यह सवाल उभर कर आया कि हमारे जरूरत के अनुरूप शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और साहित्य कौन लिखेगा? अंत में निम्न प्रस्ताव लिये गयेः- 1. प्रखंड प्रभारीगण हर प्रखंड क्षेत्र से ऐसे व्यक्ति के बारे लेख या रिपोर्ट लिखकर देंगे जिसने समाज के लिए अच्छा काम या आन्दोलन किया है। 2. बाल अखड़ा पत्रिका प्रकाशन और बालअखड़ा कार्यशाला के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना।

उपरोक्त घटना की खबर संथाल टोला के ग्रामीणों ने संतोष बास्के के माध्यम से झाड़खण्ड जंगल बचाओ आन्दोलन को दी और इस मामले पर सहयोग करने सहयोग करने का आग्रह किया। उक्त घटना के खिलाफ 8 मार्च, 2010 को देवरी थाने में सिल्वेस्टर मुर्मू ने ग्रामीणों की ओर से एक प्राथमिकी भी दर्ज की है। उसके अनुसार 3 मार्च 2010 को दिन के करीब एक बजे वनपाल पृथेष्वर महतो, नरेष प्रसाद, जय प्रकाष सिंह, रामअवधेष सिंह, सुनील सिंह और टी.एन. सिंह 6 ट्रैक्टर लेकर सीरगढ़ संथाल टोला आ धमके तथा ग्रामीणों को बिना को सूचना दिये धरों को धंसाना शुरू किये। उन्होंने घर में रखे सब सामानों को बाहर फेंक दिया। डेगची-बर्तन में रखे भोजन और दाल-सब्जी को को भी फेंक दिया। 15 हजार ईंट, 1 मोटर साइकिल, 2 साइकिल, तीर-धनुष, कुदाल, गैंता, गैस, पेट्रेमेक्स, एक सोफा, तोता सहित एक पिंजरा, कपड़ा-लत्ता और अन्य कई तरह के सामानों को भी ट्रेक्टर में लादकर ले गये। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टीफन हांसदा पिता स्व. जटा हांसदा को भी उठाकर लेते गये। उसे 17 महीने जेल में रखा गया था।

उपरोक्त घटना के मामले में 12 मई 2010 को वन प्रमण्डल गिरीडीह ने सीरगढ़ संथाल टोला के स्टीफन हांसदा, अंथोनी मुर्मू और टिनकू हांसदा के नाम एक नोटिस जारी कर उन्हें 24 मई, 2010 को उपस्थित होने और लिखित जवाब देने को कहा है। नोटिस में इन तीनों पर भारतीय वन 1927 (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम के धारा- 52 के उपधारा-3 के तहत कार्रवाई करने की बात लिखी गई है।

सीरगढ़ संथाल टोला गिरीडीह जिले के देवरी प्रखण्ड अंतर्गत मौजा बरामथान का एक संथाल टोला है। इस टोले में संथाल आदिवासी रहते हैं। वे 1983 से मिट्टी और बांस के मकान एवं झोपड़ी बनाते रहे हैं। तब से अब तक वन विभाग ने कम से कम चार बार घरों एवं झोपड़ियों को तोड़ा है तथा उनपर कई तरह के अत्याचार एवं जुल्म किया है। दर्ज प्राथमिकी में उल्लेख है कि ग्रामीणों के पूर्वज रतई माँझी वल्द अर्जुुन माँझी के नाम से सन् 17 माघ 1350 में जमींदार श्री अमीन मियां वल्द सोकोर मियां साकिन मौजा बरामथान, थाना-देवरी, जिला- गिरीडीह में 231 एकड़ 76 डिसमिल हुकुमनामा बन्दोबस्ती है। ग्रामीणों का कहना है कि उसी समय से उस जमीन को उनके बाप-दादा जोत-आबाद करते आये। अब कुछ वर्ष पहले से उनके वंशज भी उस जमीन पर खेती खेती शुरू किये हैं। प्राथमिकी में कहा गया है कि वन विभाग की यह मनमानी हरकत वनाधिकार कानून 2006 का उल्लंघन है। अतः वन अधिकारियों पर कानूनी कारवाई की जाए।

पिछले वर्ष 27 मई, 2009 को इसी टोले के बजुन टुडू, जुनसा मुमू और मंगरा मुर्मू को वन विभाग और पुलिस ने वनभूमि पर अवैध निर्माण कार्य के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इन तीनों पर भारतीय वन 2927 (बिहार संशोधन 1989) अधिनियम की धारा 33(1) (सी) एवं 63 का उल्लंघन का आरोप है। इस मामले पर बजुन टूडू ने आरक्षी अधीक्षक गिरिडीह को लिखे आवेदन में कहा है कि 27 मई, 2009 को दिन के करीब 11 बजे वन विभाग के रेंजर, फोरेस्टर और गार्ड पुलिस को लेकर सीरगढ़ संथाल टोला पहुंचे। वे एक घर में घुसे और तेरेसा मरांडी को धकेल कर घर से निकाल दये तथा उस घर में रखे जमीन कागजात, नक्शा, 10 गईंता, 10 कुदाल, 2 किलो चावल, 40 किलो दाल, 10 किलो नमक, 1 जोड़ा नगाड़ा, खाने-पीने के सामान तथा सांस्कृतिक सामान ले गये। प्राथमिकी में उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस आवेदन के जवाब में 13 फरवरी, 2010 को मनोहर मरांडी, अवर सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची की ओर से उपायुक्त गिरीडीह को लिखे गये पत्र (पत्रांक-7301476) में संबंधित मामले पर आवेदन पत्र में वर्णित आलोक में शीघ्र जांचकर नियम अनुकूल कार्रवाई करते हुए किये गये कार्रवाई से मुख्यमंत्री सचिवालय को अवगत कराने का आग्रह किया गया है।

उद्घाटन सत्र में सम्मेलन के उद्देश्य की जानकारी के साथ ही मुख्य अतिथि और अन्य विशिष्ट वक्ताओं के वक्तव्य होंगे।
आप इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए सादर आमंत्रित हैं।

सम्मेलन की तारीख: 28 और 29 जनवरी, 2010

कार्यक्रम का स्थान: वाई. एम. सी. ए. सभागार, कांटाटोली, पुरुलिया रोड, रांची
(फ्रेन्ड्स पेट्रोल टंकी के बगल में।)
कार्यक्रम शुरू होने का समय: 10.00 बजे पूर्वाह्न।
उद्घाटन सत्र: 10.00 बजे से 1.00 बजे तक।
दोपहर भोजन: 1.00 बजे से 2.00 बजे।

निवेदक

संजय बसु मल्लिक, सूर्यमनी भगत, सनिका टूटी, सोहनलाल कुम्हार, जेवियर कुजूर, सावन हांसदा
झाड़खण्ड जंगल बचाओ आन्दोलन, रांची