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जनजातीय विकास एवं वन अधिकार अधिनियम : राज्य स्तरीय कार्यशाला

झाड़खण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची में 28 जून, 2008 को कल्याण विभाग, झाड़खण्ड सरकार की ओर से “जनजातीय विकास एवं वन अधिकार अधिनियम” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का अयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जेजेबीए के करीब 60 कार्यकर्ता भाग लिये। ..more..

फिलीपीन्स की महिलाओं ने किया झारखण्ड में आदिवासी नेतृत्व प्रशिक्षण का मूल्यांकन

- जेवियर कुजूर -
वर्ष 2009 में झारखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में बिन्द्राई इन्सटीट्यूट फाॅर रिसर्च स्टडी एंड एक्शन ‘बिरसा’ की ओर से आदिवासी सामुदायिक संगठनकों एवं नेतृत्वकर्ताओं के लिए कुल 8 प्रशिक्षण कार्यशाला चलाये गये थे। इसी के मूल्यांकन के सिलसिले में फिलीपीन्स से जोआन कार्लिंग और जॉन वेलीनेबा झारखण्ड आयी हुई थीं। ..more..

वनभूमि को बेचने से दलालों और ग्रामीणों के बीच तनाव, हिंसा की आशंका

- प्रमिला उरांव -
यह एक विडम्बना ही है कि वनाधिकार कानून 2006 बनने के बाद भी वनभूमि पर महाजनों और कंपनियों का कब्जा हो रहा है। एक ओर वनभूमि के असल दावेदारों को उनके परंपरागत और कानूनी अधिकारों से वंचित करने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर वनविभाग द्वारा वनभूमि को महाजनों-कंपनियों के हाथों बेची जा रही है। ..more..

झारखण्डियों की जरूरत के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था जरूरी

- अमिता टुटी -
शिक्षा पर तीन दिवसीय कार्यशाला
झाड़खण्ड जंगल बचाओ आन्दोलन और क्राई की ओर से शिक्षा के मुद्दे को लेकर 24, 25 और 26 फरवरी 2010 को रांची के एचआरडीसी में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान भारत में शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था और झारखण्ड के लिए अपेक्षित शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई। इसमें झाड़खण्ड जंगल बचाओ आन्दोलन के 45 प्रखण्ड प्रभारी भाग लिये। ..more..